Bihar Diesel Anudan yojana 2025 Online: बिहार राज्य सरकार अपने राज्य में प्रत्येक वर्ष खरीफ और रबी फसल के सीजन में किसान भाई बहनों के हित के लिए अनेकों प्रकार के लाभकारी योजनाएं चलाती है। इन्हीं में से एक प्रमुख योजना है बिहार डीजल अनुदान योजना 2025, जिसके माध्यम से राज्य के किसानों को सिंचाई के लिए डीजल खरीदने पर सब्सिडी दी जाती है। यह योजना विशेष रूप से उन किसानों के लिए राहत लेकर आती है, जिनके खेतों में बिजली से सिंचाई की सुविधा नहीं है या जो वर्षा पर निर्भर रहते हैं।
अगर आप भी बिहार के निवासी किसान हैं और खेती के लिए डीजल से सिंचाई करते हैं, तो यह योजना आपके लिए अत्यंत उपयोगी है। इस लेख में हम इस योजना की पूरी जानकारी देंगे, जैसे कि पात्रता, सब्सिडी राशि, आवश्यक दस्तावेज़, आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी।
आर्टिकल का नाम | Bihar Diesel Anudan yojana 2025 Online |
आर्टिकल का प्रकार | बिहार योजना |
योजना का नाम | बिहार डीजल अनुदान योजना 2025 |
संचालन विभाग | कृषि विभाग, बिहार सरकार |
लाभार्थी | बिहार राज्य के किसान |
लाभ | डीजल पर ₹60 प्रति लीटर की सब्सिडी |
आवेदन माध्यम | ऑनलाइन |
उद्देश्य | डीजल से सिंचाई करने वाले किसानों को सहायता |
बिहार डीजल अनुदान योजना 2025, बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही एक कृषि अनुदान योजना है, जिसके तहत राज्य के किसानों को सिंचाई के लिए डीजल खरीदने पर प्रति लीटर ₹60 की दर से सब्सिडी दी जाती है। यह सब्सिडी केवल खरीफ और रबी फसलों की खेती के दौरान सीमित सिंचाई के लिए दी जाती है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे क्षेत्रों में खेती को प्रोत्साहन देना है, जहां सिंचाई की सुविधा सीमित है या बिजली की अनुपलब्धता है।
ध्यान दीजिए- किसानों को यह अनुदान सीधे उनके बैंक खाते में DBT के माध्यम से दिया जाता है। आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, जिससे किसान बिना किसी परेशानी के घर बैठे आवेदन कर सकते हैं।
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बिहार सरकार द्वारा इस योजना के तहत किसानों को उनकी फसल और सिंचाई की आवश्यकता के अनुसार सब्सिडी दी जाती है:
नोट: यह सब्सिडी केवल सीमित सिंचाई हेतु है और निर्धारित सीमा तक ही दी जाती है।
इस योजना के अंतर्गत किसानों द्वारा किए गए आवेदन की जांच संबंधित प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा की जाती है। जांच के बाद यदि किसान सभी पात्रताओं पर खरा उतरता है, तो डीजल सब्सिडी की राशि सीधे उसके बैंक खाते में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेज दी जाती है। चयन में प्राथमिकता उन किसानों को दी जाती है, जिनके क्षेत्र में वर्षा की कमी हुई हो या जिनके पास विद्युत आधारित सिंचाई की सुविधा नहीं है।
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