Bihar Gramin Chowkidar Vacancy 2025: बिहार के सभी 10वीं पास बेरोजगार युवाओं के लिए एक अच्छी खबर आई है। जानकारी के अनुसार, सरकार द्वारा जल्द ही बिहार में ग्रामीण चौकीदार के पदों पर बड़ी भर्ती होने वाली है। क्योंकि ग्रामीण चौकीदार के पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता बहुत कम रखी जाती है, इसलिए बड़ी संख्या में राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी पाने का अवसर मिलेगा।
बिहार ग्रामीण चौकीदार वैकेंसी 2025 के तहत किन-किन पदों के लिए भर्ती की जाएगी, इन पदों पर भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, इसकी सम्पूर्ण जानकारी इस लेख में दी गई है। यदि आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो कृपया लेख को पूरा जरूर पढ़ें। इन पदों से संबंधित और जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
Recruitment Name | Bihar Police Chowkidar Recruitment 2025 |
Post Name | Rural Police Station Chowkidar |
Application Mode | To be updated soon |
Educational Qualification | Matriculation / 10th Pass |
Application Fee | No Fee |
Selection Process | Based on Merit List |
Official Website | state.bihar.gov.in/main/Citizen |
आपको यह जानकारी देना चाहेंगे कि बिहार में 10,800 पदों पर बिहार ग्राम चौकीदार भर्ती 2025 आयोजित की जाएगी। इस भर्ती से संबंधित आधिकारिक जानकारी जारी कर दी गई है। वही आर्टिकल के दूसरे हिस्से में यह भी बताया गया है कि इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया के बारे में जल्द ही अपडेट दिया जाएगा। साथ ही यह भी बताया गया है कि गृह विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में 20,000 चौकीदार हैं। इसका मतलब है कि पुराने चौकीदारों को हटाया जायेगा और उनकी जगह खाली होने पर ग्रामीण चौकीदार की भर्ती की जाएगी।
Post Name | Number of Post |
चौकीदार | 10,800 |
Program | Date |
Apply Start Date | Updated Soon |
Apply Last Date | Updated Soon |
आवेदन प्रक्रिया | Updated Soon |
इस भर्ती में ना तो कोई लिखित परीक्षा होगी और ना ही इंटरव्यू। चयन केवल मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। मेरिट लिस्ट में केवल मैट्रिक के अंक ही प्राथमिकता प्राप्त करेंगे। सफल उम्मीदवारों को बाद में दस्तावेज़ों की जाँच प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा।
आवेदन शुल्क (Application Charge) सरकार ने इस भर्ती प्रक्रिया को बिल्कुल निःशुल्क रखने का निर्णय लिया है। किसी भी श्रेणी के उम्मीदवार से आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह कदम खासतौर पर ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।
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